चळवळीतले लेख भाग -१

सामदामदंडभेद जेव्हा आपल्याच मूळावर घाव घालतो तेव्हा त्याच आचरणाला धूर्त, छल, कपट असे म्हणतात... राज्यकर्त्या पक्षाने सत्तेचा गैरवापर करून मराठी आवाज दाबायचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्रावर लादलेल्या भाषिक आणीबाणी विरोधात लिहिलेली जानेवारी ते एप्रिल २०२५ या दरम्यानची फेसबूक प्रकटने इथे संकलित केली आहेत. 

4 जानेवारी

IRCTC Ministry of Railways, Government of India 

No #marathi news paper in 22962 Ahmedabad-Mumbai vande bharat express? 

PNR - 8807390996 Reaching Vadodara

Requesting to respect multi culutarlism of India and provide Newspaper in the state languages of destination place and the departure place. 

 

ट्रेन मधे गुजराती, हिंदी, इंग्रजी वर्तमान पत्र वाटण्यात आले. मराठी वर्तमान पत्राची मागणी करता उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. गुजरातहून महाराष्ट्रात जाणाऱ्या ट्रेन मधे राजस्थान पत्रिका उपलब्ध आहे पण एकही मराठी वर्तमान पत्र उपलब्ध नाही. ही खेदाची बाब आहे. मराठी एकीकरण समिती - महाराष्ट्र राज्य कृपया नोंद घ्यावी.

दिनांक - ५ मार्च २०२५

PNR-8529637665

Trn: 22962

अहमदाबाद-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस

अहमदाबादेत गुजराती, हिंदी व इंग्रजी वृत्तपत्रांचे वितरण करण्यात आले. मराठी वृत्तपत्र उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. लेखी तक्रार करण्यासाठी तक्रार वही सातत्याने मागितल्याने आम्ही व्यवस्था करू असे आश्वासन देण्यात आले. बडोद्याला वृत्तपत्र न मिळाल्याने पुन्हा तक्रारवहीची मागणी केल्यावर टी.टी. कॅप्टन - श्री. नाईक यांनी तक्रारवही न देण्यासाठी मांडवणी सुरू ठेवली.

पण तक्रारवही देण्यात आलेली नाही. 

आग्रह धरून ठेवल्यामुळे सुरतला मराठी वृत्तपत्र मिळेल असे आश्वासन दिले गेले आहे. पण लेखी तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही आहे. 

मुंबईला जोडणाऱ्या ट्रेन मध्ये मराठी वृत्तपत्र सहज उपलब्ध होत नसल्याची लेखी मागणी करणे गुन्हा आहे का?

21 मार्च

...आणि मी हराळीतून रातोरात गाशा गुंडाळायचा निर्णय घेतला!

आ. लताताई गेल्या. ही आठवण लिहावी का? यावर निश्चय होत नव्हता. "सरकारी शाळा सीबीएसई होणार" अशी बातमी वाचल्यावर ती आठवण पुन्हा ताजी झाली. 

भारतभ्रमण करून झाले. पुढे काय करावे यासाठी ठोस मार्ग सापडत नव्हता. शैक्षणिक क्षेत्रात काम करायची तीव्र इच्छा होती. भारतातील भाषांवर, भाषाशिक्षणावर काम करायचं. सुरुवात कुठून करायची ते कळत नव्हतं. Sayuree Kulkarni वाणिज्य क्षेत्रातील काॅर्पोरेट जाॅबला कंटाळून लहान मुलांना इंग्रजी शिकणं सोपं जावं म्हणून वर्षभरासाठी शैक्षणिक प्रयोग करायला हराळीत गेली होती. Shruti Phatak काकू मराठी शिक्षणावर प्रयोग करीत होत्या. 

 मीही हराळीला जाण्याचे ठरवले. तिथे गेल्यावर आठवड्याभरात माझ्या कामाचा आवाका निश्चित झाला होता. हराळीच्या सभोवतालच्या 20 किलोमीटर त्रिज्येतील चार आश्रमशाळा आणि एका ग्रामीण शाळेमधे अनुभवाधिष्ठित अभ्याक्रमावर आधारित शिक्षणपूरक उपक्रम घ्यायचे ठरले. पुढील महिन्याभरात हराळीतले ग्रंथालय लावायचे काम करायचे ठरवले. उरलेला वेळ हराळीतल्या शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी, निवासी विद्यार्थ्यांचा अभ्यास यात जात असे.

"आपण एका चौकटीत स्थिरावलो आहोत. आणि दुसऱ्या चौकटीत स्थिरावलेल्यांना आपल्या चौकटीत ओढून आणण्याचा अट्टहास आपण करत आहोत" (2.12.2019 डायरीतलं पान) या विचाराने त्रास होऊन रोज रात्री झोपत होतो. त्यावेळच्या राज्य सरकारने आठवीपासून गणित व विज्ञान सक्तीने इंग्रजी माध्यमात असावे असा निर्णय घेतला होता. शिक्षकांना अभिव्यक्त होता यावं अशी इंग्रजी ही काही भाषा नाही. ती काही एखादे प्रशिक्षणवर्ग घेऊन कोणी शिकू शकत नाही. सातवी पर्यंत ज्या संकल्पना मराठीत शिकवल्या गेल्या त्याचे इंग्रजी प्रतिशब्द स्पेलिंग पाठ करत लक्षात ठेवणे विद्यार्थ्यांनाही त्रासाचे होते.

आश्रमशाळेतले उपक्रम तिथली गरज ओळखून आखायचे होते. सहावीतल्या मुलांना बाराखडीची अक्षर ओळख नव्हती, इंग्रजी स्पेलींगं तर दूरची गोष्ट. त्यात गणित इंग्रजी माध्यमातून. म्हणजे शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करायला सरकारने एकही संधी सोडली नव्हती. फेब्रुवारी महिन्यात बोर्डाच्या परीक्षा, पूर्वपरीक्षा सुरू झाल्या. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर गाईडचा वापर करून उत्तरपत्रिका भरल्या गेल्या. करणार काय? शिक्षकही हतबल, विद्यार्थी सक्षम होणार कुठून? त्यापूर्वी आठवीपर्यंत सरसकट पास करायचा सरकारी निर्णय झालेला होता. नापासांची संख्या वाढली तर, शाळेचं अनुदान बंद होण्याची टांगती तलवार. पहिल्या पिढीतले शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि पोटार्थी शिक्षक त्या दोघांनाही समजू न शकलेले सरकारी शैक्षणिक धोरण. भारतीय लोकसंख्येची एक मोठी फळी शिक्षणापासून शिक्षणापासून दूर होतांना मी अनुभवत होतो. हीच फळी पुढे देशोधडीला लागणार होती. जोवर सरकारी धोरणं समाजाभिमुख होत नाहीत तोवर कितीही ज्ञान प्रबोधिनी उभ्या राहिल्या तरी काहीही उपयोग नाही. नोव्हेंबर २०१९ पासून फेब्रुवारी २०२० पर्यंत हराळीत राहून जी शिक्षण क्षेत्राची राखरांगोळी होतांना पाहिली. सरकारी चुकीच्या धोरणांनी हतबल झालेलो मी आणि सरकार पुढे हतबल असलेली केंद्रसरकार सोबत काम करणारी प्रबोधिनी सारखी शैक्षणिक संस्था या दोन्ही स्थितींनी, "मी शहरी शिक्षणावरच काम करीन, गावात शिक्षणासाठी जाणार नाही" असे ठरवून हराळी सोडले. 

अभ्यासाचे माध्यम हा सरकारला पोरखेळ वाटत आहे असे आज राज्यसरकारने सरकारी शाळा सीबीएसई करायच्या घेतेलेल्या निर्णयावरून दिसून येत आहे. 

हराळी सोडले तेव्हा मी हराळी का सोडतो आहे ते मनात स्पष्ट नव्हते. पुढे टाळेबंदीत त्यावर सविस्तर विचार झाला आणि मनातली तगमग शांत झाली. २०१९च्या दसऱ्याला आ. लताताईंचे आशीर्वाद घ्यायला गेलो. शिक्षण क्षेत्रात काम करायची इच्छा प्रकट केल्यावर, महाबळेश्वर जवळ एक मोडकळीला आलेली शाळा आहे तिथे हेडमास्तर म्हणून लागणार का असे विचारले होते. त्यावेळी माझ्याकडे हेडमास्तर पदासाठी पूरक शैक्षणिक अनुभव नव्हता. म्हणून मी ती संधी नाकारली. टाळेबंदीत पुन्हा एका शाळेत अनुभव घेतला आणि बी एड सारखा गाढव बनवणारा औद्योगिक अभ्यासक्रम पूर्ण केला. इंग्रजाळलेल्या गर्दभनिर्मिती कारखान्यांचा सरकारकडून होत असलेला विस्तार पाहून फार वाईट वाटते. 

-गंधार, उदयपुर सौर फाल्गुन 30 शके 1946 ख्रि. 2025

5 एप्रिल

भाषा भाषा म्हणजे काय रे भाऊ?

बँक ऑफ इंडियातून आई बाबांनी नामांकन अर्ज आणला. (जानेवारी २०२५ ची गोष्ट)

हिंदी आणि इंग्रजी भाषा होत्या त्यावर. दोन दिवसांसाठीचा पाहूणा म्हणून डोंबिवलीत गेलो होतो. माझी सही त्या नामांकन अर्जावर हवी होती. 

मराठीची मागणी करून, लेखी अर्ज करावेत असे मी आजवर करत आलो आहे. रक्त माझं उफाळून येतं इतकं की, मी हिंदी आणि इंग्रजी अर्जावर सही करणार नाही म्हणून आई बाबांना तंगवलं. त्यांनी बँकेत जाऊन मराठी अर्जाची मागणी करायला हवी ही माझी अपेक्षा!

अनेक दशकं केंद्र सरकारची नोकरी केल्याने मराठी भाषा कुठल्याही कामकाजात अस्तित्वात असू शकत नाही हे मनामनात भिनलंय या पिढीच्या. असं, आई बाबांच्या वयाच्या लोकांशी बोलल्यावर लक्षात येतं. सरकारशी कोण भांडणार? त्यातून काहीही हाशील होत नाही. कागदी घोडे नाचवले जातात, बदल कुठलाही घडत नाही. हे त्यांचे केस पिकलेले अनुभव त्यांची उदास प्रकृती सांगत असतात. न्याय ही या देशातील कपोलकल्पित गोष्ट आहे. शाहण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढावी लागेल असे काहीही या देशात करू नये. हे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय मराठी घरातील विचार कुठून निपजले? दशकानुदशके राजकीय व आर्थिक फायद्यासाठी शिक्षणातून पसरवण्यात आलेल्या चुकीच्या माहितीतून. 

एक ग्राहक म्हणून माझा हक्क! संघराज्य भारतातील महाराष्ट्राचा मतदार नागरिक म्हणून माझा हक्क! करदाता जबाबदार नागरिक म्हणून माझा हक्क! 

माझी जबाबदारी, माझ्या हक्कासाठी लढायची? भाषेसारख्या प्राथमिक हक्कासाठी मी देशोधडीला लागावं हीच तथाकथित स्वतंत्रभारताची इच्छा आहे का?

मला माझे हकक सहज मिळू नयेत, असे मिळालेले, पदरात पडलेले तथाकथित स्वातंत्र्य?

स्वतंत्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वंदे

म्हणून स्वातंत्र्यवीर सावरकारांचे झेंडे मिरवणारे तथाकथित हिंदुत्ववादी संघाचे कार्यकर्ते या माझ्या भाषिक स्वातंत्र्याविरोधात बेशरमपणे भाषणं ठोकतात तेव्हा लाज वाटते संघाची!

गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकूरांचे भाषेवरील विचार पु.लं. खूप छान सांगतात.

"एका भाषेने युनिफॉर्मिटी येईल, युनिटी ही निराळी संकल्पना आहे." (मुक्काम शांतिनिकेतन)

भारताला युनिफॉर्मिटी हवी की युनिटी? 

माझी भाषा स्वीकारली जाणार नसेल तर, मी इतरांची भाषा का स्वीकारावी?

भाषा हा देवाण घेवाणीने फुलत जाणारा, समृद्ध होणारा व्यापार आहे. फक्त आमचच ऐका आणि आमचंच वाचा म्हणत राहिलात तर त्याला तसेच उत्तर मिळेल. हे संघराज्य भारतातील विविध राज्यांत हिंदी भाषा लादू पाहणाऱ्यांना ठणकावून सांगणे गरजेचे आहे.

एक भाषा लादली जाते तेव्हा युनिटी तिथेच ब्रेक होते! (ऐक्य तिथेच तुटते)

मराठीत युनिफॉर्म या शब्दाला प्रतिशब्द नाही. ती संकल्पनाच मराठी नाही. मराठी म्हणजे अहिरणी, आगरी, वऱ्हाडी, कोळी, कातकरी, मालवणी, इत्यादी सगळ्या बोली वैविध्याची मोळी बांधून सजलेली भाषा. तीत ऐक्य आहे. युनिफॉर्मिटी आणायचा प्रयत्न केला की खांदेश, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण असे तुकडे बाहेर पडतात.

संघराज्य भारताला भारतातील ऐक्य टिकवायचं असेल तर, भाषिक युनिफॉर्मिटीचा नाद सोडायला हवा. मागील अठ्ठ्यात्तर वर्षात भारताची ही गरज एतद्देशीय सरकारला समजत नसेल तर शके १९४७ हे वर्ष भाषिक स्वातंत्र्यासाठी लढण्यासाठीच आहे समजा! 

ही भाषा माझी, ती भाषा त्याची इथून सुरू झालेला प्रवास जेव्हा सगळ्या भारतीय भाषा माझ्या आहेत इथवर नेऊन पोहचवतो तेव्हा आपण खरे भारतीय होतो. आधी #मातृभाषा उत्तम असेल तरच ही आदर्श उदात्तता संभवते. 

महाराष्ट्र नेहमीच उदात्त राहिला. त्या बदल्यात महाराष्ट्राला काय मिळाले? गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक मधील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडल्या गेल्या. महाराष्ट्रात अजूनही गुजराती, कन्नड आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळा आहेत. का? उदात्तता! 

(गुजरात-महाराष्ट्र सीमेवरील, बेळगाव, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील, जबलपुर, सगर, उज्जैन (म.प्र.) मधील मराठी माध्यमाच्या शाळा स्वातंत्र्योत्तर काळात तेथील राज्यसरकारने सक्तीने बंद केल्या. तिथे झालेली मराठीची गळचेपी महाराष्ट्राने मुकेपणाने सहन केली.) 

आणि बदल्यात महाराष्ट्राला काय मिळते? मराठीची हेटाळणी? हे का सहन करावे?

-उदयपुर, राजस्थान

17 एप्रिल

हिंदी भाषा अहिंदी राज्यांवर लादल्यामुळे भारताचे पाकिस्तान व बांगलादेशासारखे तुकडे होतील हे वास्तव आहे. 

प्रत्येक भाषेला समान महत्त्व देऊन विविधतेने नटलेल्या भारतीय परंपरांचा पाईक होणारे भारतीय घडवूयात...

#NEP2020 च्या चुकीच्या अंमल बजावणीचा कडाडून विरोध करूयात. महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवी मराठी अनिवार्य आणि इतर दोन्ही भाषा स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य पालकांना आणि शाळेला असायला हवे.

केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर हिंदी लादत असेल तर महाराष्ट्राने संघराज्याचा भाग का असावे? 

गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकूरांनी म्हटले आहे - "एक भाषा लादल्याने युनिफाॅर्मिटी येईल, युनिटी (ऐक्य) ही निराळी संकल्पना आहे." 

आपण ऐक्य टिकवणारे, सर्व भारतीय भाषांचा आदर करणारे भारतीय घडवू... विविधतेने नटलेल्या देशात युनिफॉर्मिटी आणाल तर देश विभंगेल, भाषिक कटुता भाषिक कुरघोडीने सहज निपजेल...

हिंदी लादण्यासाठी सर्वतः होणारे प्रयत्न निषेधार्ह आहेत.

कुठल्याही इयत्तेत मराठी सक्तीची असल्याचा उल्लेख नाही. हिंदी व इंग्रजी सक्तीची असल्याचे स्पष्ट नमूद. 

दक्षिणभारतीय भाषा, संस्कृत त्रिभाषा सूत्रातून हद्दपार. 

पूर्वग्रहदूषित नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा तीव्र निषेध!

हे हिंदी लादण्या विरोधात भाषिक स्वातंत्र्याचे युद्ध तमीळनाडू प्रमाणे महाराष्ट्राला तथाकथित स्वतंत्र भारतापासून दूर होण्याची नांदी ठरू नये हीच भारतमातेचरणी प्रार्थना.

जय मराठी, जय महाराष्ट्र

वंदे मातरम्

18 एप्रिल

संघ वाले, संस्कृत भारती वाले,

विवेकानंद केंद्र वाले, Vivek saptahik - साप्ताहिक विवेक वाले

हिंदी लादायच्या मुद्द्यावर मूग गिळून गप्प!

ह्या दिल्ली शासित भारतात आमच्या संस्कृतीचे स्वातंत्र्य आहेच कुठे?

वंदे मातरम् बोल, हिंदीची गुलामी सोड!

हिंदी लादा आणि भारताला तोडा...

21 एप्रिल

भ्याड आणि दुबळ्या वृत्तीच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हिंदी सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय मागे घेतला. कुठलीही भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल असे स्पष्ट केले. मी अभिनंदन करणार नाही. भांडवलशाहीची फॅक्टरी म्हणून सुरू झालेल्या, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याची धमक जेव्हा दाखवली जाईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 चा विजय होईल.